Bihar Road Projects – वन विभाग की शर्त बनी बाधा
बिहार में लगभग ₹50,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं में बाधा आ गई है। वन विभाग की एक महत्वपूर्ण शर्त ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। शर्त के अनुसार, सड़कों में वन भूमि के उपयोग के बदले गैर वन भूमि देने की आवश्यकता है, जो राजनेताओं के लिए परेशानी का कारण बन रही है और इससे राजमार्ग निर्माण में रुकावट आ गई है।
केंद्र सरकार के वन मंत्रालय का नया नियम
केंद्र सरकार के नए नियम के चलते बिहार में सड़कों के निर्माण में समस्या उत्पन्न हो रही है। पहले, सड़क निर्माण में पेड़ काटने के बजाय दोगुने पेड़ लगाने के लिए सरकार को वन विभाग को पैसे देने पड़ते थे। लेकिन पिछले साल, केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने इसमें एक नई शर्त जोड़ दी।
वन भूमि की शर्त
अब, पेड़ लगाने के पैसे और नकद राशि के साथ-साथ, सड़कों के निर्माण में जितनी वन भूमि का इस्तेमाल होगा, उतनी ही गैर वन भूमि सरकार को वन विभाग को प्रदान करनी होगी ताकि वन का विकास किया जा सके। इस शर्त को लेकर बिहार सरकार ने पहले ही विवाद दर्ज किया था और इस पर सहमति नहीं बनी थी।
₹50,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर खतरा
बिहार सरकार ने चेतावनी दी थी कि इस नियम का पालन करने से सड़कों का निर्माण रुक सकता है। हालांकि, पहले से अपलोड की गई परियोजनाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। वन विभाग इस नियम को सभी परियोजनाओं पर लागू करना चाहता है, जिससे करीब ₹50,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर ब्रेक लग सकता है।
इन नई शर्तों और विवादों के चलते बिहार की सड़क परियोजनाओं का भविष्य अनिश्चित हो गया है। देखना होगा कि सरकार और वन विभाग के बीच कैसे समाधान निकलता है।
